वाहतूक संघटना

बार्शी प्रतिनिधी : तानाजी घोडके
सोलापूर, दि. ५ ऑगस्ट : वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आज राज्यभर बाईक टॅक्सीविरोधात आंदोलन करण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष रियाज भाई सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूरसह जळगाव, नागपूर, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, ठाणे, कल्याण, सातारा, पुणे, नांदेड, धाराशिव आणि संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी, एकाच वेळी संबंधित जिल्हाधिकान्यांना निवेदन सादर करष्यात आले.
महासंघाने निवेदनाद्वारे ओला, उबर, रॅषिडो यांसारख्या खासगी अॅपबरोबरच भारत सरकारच्या भारत टॅक्सी अॅपमध्ये बाईक टॅक सीला दिलेल्या परवानगीचा तीव्र निषेध नोंदविला.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होणार असून, शासनाने २०१७ पासून खुले रिक्षा परवाने देऊन व्यवसायात आणलेल्या आणि लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन रिक्षा खरेदी केलेल्या युवकांचे भवितव्य धोक्यात येणार असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
महासंघाने सरकारकडे खासगी व सरकारी सर्व अॅपमधील बाईक टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्याची, रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणारे ठोस धोरण जाहीर करण्याची आणि चालक संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय न घेण्याची मागणी केली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष रियाज भाई सय्यद यांनी सांगितले की, "रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर गदा आणणारा कोणताही निर्णय महासंघ सहन करणार नाही. शासनाने तात्काळ बाईक टॅक्सीचा निर्णय मांगे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."

न्यूज डेस्क | जळगाव
खासगी तसेच सरकारी अॅपच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या ई-बाईक टॅक्सी सेवेला तात्काळ स्थगिती देऊन रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करावे, या मागणीसाठी वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना निवेदन देण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष रियाज सैय्यद यांच्या आदेशानुसार व इरफान शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष तनवीर खान यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले.
ई-बाईक टॅक्सी सेवेमुळे पारंपरिक ऑटो रिक्षा व टॅक्सी व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महासंघाने केली. राज्यातील लाखो रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी शासनाच्या धोरणावर विश्वास ठेवून कर्ज काढून वाहने खरेदी केली आहेत. या व्यवसायातूनच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा परिस्थितीत ई-बाईक टॅक्सी सेवेला परवानगी दिल्यास रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या उत्पन्नावर गंभीर
परिणाम होऊन अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. चालक संघटनांशी चर्चा न करता अशा प्रकारचे निर्णय घेऊ नयेत, रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणारे ठोस धोरण जाहीर करावे, तसेच कर्जबाजारी चालकांसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्याही करण्यात आल्या
आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन महाराष्ट्र शासन तसेच केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी विनंती महासंघाच्या वतीने करण्यात आली. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. तसेच वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाचे जिल्हा
उपाध्यक्ष किरण मुरलीधर दाभाडे, प्रमुख सल्लागार आसिफ अली रशीद अली, शहर उपाध्यक्ष शेख नबी शेख करीम कुरेशी, शहर सचिव मोहम्मद रफिक शेख निजामुद्दीन, शहर सहसचिव तौसिफ मोहम्मद अल्ताफ मोहम्मद, संपर्क प्रमुख मुश्ताक शाह पीरन, उपसंपर्क प्रमुख वसीम अली कलीम अली, शहर संघटक शमशेर खान शब्बीर खान, कार्यकारिणी सदस्य कैलास रामचंद्र साळुंखे व शांताराम तुकाराम बेदरकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते.

व्यापारी संघटनेचा पाठिंबा
या निवेदनाला जळगाव जिल्हा ऑटो रिक्षा खरेदी-विक्री व्यापारी संघटनेने जाहीर पाठिंबा दर्शविला. यावेळी व्यापारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेख अकरम शेख हुसेन, उपाध्यक्ष सिकंदर इब्राहीम तडवी, शहराध्यक्ष रवींद्र काशिनाथ सोनवणे, शहर उपाध्यक्ष ईश्वर रामसिंग चव्हाण, शहर सचिव मुकेश नारायण चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष ओंकार अहिरे (मामा), सल्लागार शेख मुनाफ शेख सुलेमान, संघटक हसन बेग गनी बेग, उपसंघटक सुरेश केशव चव्हाण, कार्यकारिणी सदस्य सुभाष सुरेश थोबी व शहर कोषाध्यक्ष इमरान शेख उपस्थित होते.

ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या खासगी कंपन्यांनंतर आता भारत सरकारने सुरू केलेल्या 'भारत टॅक्सी' या सरकारी अॅपमध्येही बाइक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे लाखो रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर थेट गदा येत आहे. त्यामुळे खासगी व सरकारी 'अॅप' वर आधारित बाइक टॅक्सी सेवा तत्काळ बंद करावी, अशा मागणीचे निवेदन वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले.
शासनाने २०१७ पासून ओपन ऑटो परमिट देण्यास सुरुवात केली. शासनाच्या या धोरणावर विश्वास ठेवून लाखो तरुणांनी बँकांकडून
कर्ज घेतले आणि रिक्षा खरेदी करून व्यवसाय सुरू केला. आज याच व्यवसायावर त्यांची कुटुंबे चालतात आणि बँकांचे हप्तेही जातात. मात्र, आता बाइक टॅक्सीमुळे ऑटो चालकांचे कर्ज थकण्याची वेळ आल्याचे वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ओला, उबर, रॅपिडोसह भारत टॅक्सीसारख्या सरकारी अॅपवरील बाइक टॅक्सी सेवा तत्काळ बंद करा. राज्यातील रिक्षा, टॅक्सीचालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण करावे. चालक संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय बाइक टॅक्सीचा निर्णय घेऊ नये. रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेतलेल्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या

सोलापूर / प्रतिनिधी अॅप्सवरील बाईक व टॅक्सी सेवा तात्काळ
बंद करण्याच्या मागणीसाठी सोलापूर शहरातील रिक्षा व टॅक्सी चालक आक्रमक झाले आहेत. वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत ओला, उबेर, रॅपिडो अॅपवरून चालणारी बाईक आणि टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे.
ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या अॅप्सवर बाईक, टॅक्सी सेवा सुरू केली. आता केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'भारत टॅक्सी' या सरकारी अॅपमध्येही बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली आहे. खासगी कंपन्यांनंतर आता सरकारी अॅपमध्येही बाईक टॅक्सीला स्थान देण्यात आल्यामुळे रिक्षा व टॅक्सी चालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. याच भावना वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघातील चालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद, प्रदीप शिंगे, इरफान कल्याणी, मनोहर खांडेकर उपस्थित होते.
विरोधामागे कोणती भीती?
सरकारने २०१७ पासून खुले रिक्षा परवाने देण्यास सुरुवात केली. याच धोरणावर विश्वास ठेवून लाखो युवकांनी बँकांकडून लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन नवीन रिक्षा खरेदी केल्या आणि रिक्षा व्यवसाय सुरू केला. ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या अॅपवर बाईक, टॅक्सी सेवेमुळे या स्थानिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या तरुणांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रवासी बाईक टॅक्सीकडे वळल्यास रिक्षाचालकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यामुळे चालकांना बेरोजगार होण्याची, बँकांचे कर्ज थकण्याची आणि अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती असल्यामुळेच अॅपमधील बाईक-टॅक्सी सेवेस विरोध केला जात आहे.

रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या मागण्या
ओला, उबर, रॅपिडोसह कोणत्याही खासगी किंवा सरकारी अॅपवरील बाईक टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करा. सरकारने चालक संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय बाईक टॅक्सी संदर्भातील कोणताही निर्णय घेऊ नये. महाराष्ट्रातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी
ठोस धोरण जाहीर करावे. रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेतलेल्या लाखो
युवकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात. रिक्षा व टॅक्सी व्यवसायावर परिणाम करणारे सर्व निर्णय मागे
घेऊन चालकांना न्याय द्यावा.

तभा वृत्तसेवा, सोलापूर, दि. ६ ऑगस्ट-
ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या खासगी अॅपबरोबरच भारत सरकारच्या भारत टॅक्सी अॅपमध्ये बाईक टॅक्सीला दिलेल्या परवानगीचा तीव्र निषेधार्थ वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने राज्यव्यापी एल्गार पुकारण्यात आला होता. प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली सोल ापूरसह जळगाव, नागपूर, सांगली,
कोल्हापूर, लातूर, ठाणे, कल्याण, सातारा, पुणे, नांदेड, धाराशिव आणि संभाजीनगर या जिल्ह्यांम ध्ये एकाच दिवशी, एकाच वेळी
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्रातील लाखो रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगारावर परिणाम होणार असून,
शासनाने २०१७ पासून खुले रिक्षा परवाने देऊन व्यवसायात आणलेल्या आणि लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन रिक्षा खरेदी केलेल्या युवकांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. खासगी व सरकारी सर्व अॅपमधील बाईक टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्यात यावी. रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजग- ाराचे संरक्षण करणारे ठोस धोरण जाहीर करण्यात यावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

सोलापूर, दि. २ ऑगस्ट-
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाने सोलापूर शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी वरिष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. सिव्हिल सिग्नल ते किडवाई चौक मार्ग एकेरी करणे, विजापूर वेस मार्गे येणारी वाहने रंगभवन मार्गे वळवणे आणि अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई करून वाहतूक सुरळीत करण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. या उपाययोजनांमुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. यावेळी शहराध्यक्ष मनोहर खांडेकर, उपाध्यक्ष अस्लम शेख, शहर सचिव इरशाद शेख आणि सहसचिव अशोक बनसोडे व महासंघाचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तभा वृत्तसेवा, सोलापूर, दि. २३ जुलै-
जंतर-मंतर येथे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जची तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविण्यात आला. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक
नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार असून, विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणे हे निषेधार्ह असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे निवेदन
केंद्र सरकार व संबंधित राज्य शासनाकडे पाठविण्याची विनंती केली आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

तभा वृत्तसेवा, सोलापूर, दि. १४ ऑगस्ट-
सोलापूर शहरात अॅपच्या माध्यमातून दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बाईक टॅक्सीविरोधात वाहतूक शाखा आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पथकाने धडक कारवाई केली. एकाच दिवसात ११ बाईक टॅक्सीवर कारवाई करून प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या
रोजगाराच्या संरक्षणासाठी वाहतूक संघटना संयुक्त म हासंघाने बाईक टॅक्सीच्या
प्रश्नावर राज्यव्यापी निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. दैनिक तरुण भारत नेही हा प्रश्न
ठळकपणे मांडला होता. त्याची दखल घेत सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ११ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी कारवाईचे स्वागत केले. चालकांच्या न्याय्य मागणीला हे मोठे यश असून, रोजगाराच्या संरक्षणासाठी महासंघाचा संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले.

वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने रघोजी हॉस्पिटल रिक्षा स्टॉपचे उद्घाटन संपन्न झाले.
यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद, नगरसेवक किल्लेदार, डॉ. रघोजी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी शहरातील प्रत्येक रिक्षा स्टॉपची अधिकृत नोंदणी करून रिक्षाचालकांना
कायदेशीर व सुरक्षित थांबे उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. नगरसेवक किल्लेदार यांनी यावेळी म नोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी इरफान
कल्याणी, मनोहर खांडेकर, उपाध्यक्ष शंकर राऊत, हाजी शेख, तुफान शेख, अशोक बनसोडे, फयाज काजी उपस्थित होते.

सोलापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात
रिक्षाचालकांसाठी झालेल्या मराठी कार्यशाळेत कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सल्लागार डॉ. ज्योती ठाकरे यांनी धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारे वक्तव्य केल्यामुळे वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने बुधवारी या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन करून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील आणि सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुलाणी यांना निवेदन सादर केले.
ही कार्यशाळा मंगळवारी झाली होती. महासंघाने दिलेल्या निवेदनात संबंधित ठाकरे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच धार्मिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी, 'मराठी ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाची भाषा असून ती कोणत्याही एका धर्माची भाषा नाही. माझे शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असून,
... अन्यथा आंदोलन तीव्र करू
महासंघाने या घटनेचा व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध असल्याचा दावा केला असून आवश्यकतेनुसार तो प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोर्षीवर तातडीने कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही महासंघाने दिला. आंदोलनात महासंघाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेकडो चालक सहभागी झाले होते.

सोलापूर, दि. ९ जुलै-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो चालकांनी जोरदार आंदोलन करत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील तसेच सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुलाणी यांना निवेदन सादर केले.
मराठी भाषा प्रमाणपत्रासंदर्भात आयोजित शिबिरामध्ये प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असलेल्या डॉ. ज्योती ठाकरे यांनी धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप महासंघाने निवेदनातून केला आहे. याबाबत सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई
करण्यात यावी तसेच समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद म्हणाले, "मराठी ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाची भाषा आहे. ती कोणत्याही एका धर्माची भाषा नाही. माझे शिक्षण म राठी माध्यमातून झाले असून माझ्याकडे महाराष्ट्र राज्य मंडळाचे प्रमाणपत्र आहे. तरीही केवळ मुस्लिम असल्यामुळे स्वतंत्र मराठी भाषा प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. हा प्रकार संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असून आम्ही त्याचा तीव्र निषेध करतो."
निवेदन देण्यापूर्वी आणि त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसरात शेकडो
चालकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. "धर्माच्या नावावर भेदभाव बंद करा", "मराठी सर्वांची भाषा आहे", "दोषींवर तात्काळ कारवाई करा" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
महासंघाच्या वतीने या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध असून आवश्यकतेनुसार तो प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सय्यद यांनी दिला. यावेळी वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्यचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेकडो चालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सोलापूर, ता. ९ : प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधण्यासाठी परिवहन विभागाने सुरू केलेल्या मराठी संवाद प्रशिक्षण उपक्रमाला रिक्षाचालकांचा विरोध नाही. मात्र, मराठी येते की नाही, हे प्रत्यक्ष संवादातून सहज तपासता येत असताना केवळ नावावरून "अमराठी" वाहनचालकांची ओळख निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर रिक्षाचालक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या पद्धतीमुळे भेदभावाला खतपाणी मिळण्याची भीती व्यक्त होत असून, अमराठी वाहनचालकांची ओळख नेमकी कोणत्या निकषांवर ठरविणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता यावा, यासाठी राज्य परिवहन विभागाने "महाराष्ट्र माझा, मराठी माझी संवाद भाषा" हा उपक्रम सुरू केला असून, १६ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्य मराठी विकास संस्था, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी संघ यांच्या माध्यमातून वाहनचालकांना मराठी संवादाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या दोन पानी पुस्तिकेत दैनंदिन वापरातील १५ संवाद वाक्यांचा समावेश आहे. प्रशिक्षणानंतर तोंडी परीक्षा घेऊन प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मात्र, कोणत्या वाहनचालकाला "अमराठी" समजून प्रशिक्षणासाठी पाठवायचे, याबाबत स्पष्ट निकष जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. काही कार्यशाळांमध्ये नावावरून मराठी अमराठी ओळख करण्याचा उल्लेख होत
असल्याने रिक्षाचालक संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

महाराष्ट्रात जन्म होऊन मराठीत शिक्षण घेतल्यानंतरही मराठी प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, ही भूमिका योग्य नाही. नावावरून मराठी-अमराठी ठरवणे म्हणजे एखाद्या समाजाला लक्ष्य करण्यास आणि भेदभावाला खतपाणी घालण्यासारखे आहे.
रियाज सय्यद, प्रदेशाध्यक्ष, वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ

रिक्षा चालकांमध्ये मराठी भाषिक कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी आरटीओमध्ये 'महाराष्ट्र माझा, मराठी माझी संवाद भाषा' सुरू आहे. या अभियानावरून वाद निर्माण झाला आहे. मराठी माध्यमातून शिक्षण झालेले असतानाही केवळ मुस्लिम असल्यामुळेच स्वतंत्र मराठी भाषा प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती केली जात आहे, असा आरोप वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाने केला आहे.
रिक्षा चालकांना सक्ती करणे हा प्रकार संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. निवेदनामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच प्रमुख पाहुण्या डॉ. ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आरटीओमध्ये मराठी भाषा प्रमाणपत्र संदर्भात आयोजित शिबिरामध्ये प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असलेल्या डॉ. ज्योती ठाकरे यांनी धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप वाहतुक संघटना संयुक्त महासंघाने निवेदनातून केला आहे. याबाबत सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
रिक्षा चालकांना १५ ऑगस्टपर्यंत मराठीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी रिक्षा चालकांना
मोफत मराठीचे धडे दिले जात आहेत. राज्याचा मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद व मुंबई मराठी साहित्य संस्था यांच्याकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र आरटीओकडून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी भाषा बाबतचा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

तभा वृत्तसेवा, सोलापूर, दि. ४ जुलै-
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आज सोलापूर महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनामध्ये सोलापूर शहरातील रिक्षा वाहतूक अधिक शिस्तबद्ध, सुरक्षित व नियोजनबद्ध करण्याच्या उद्देशाने शहरातील सर्व रिक्षा थांब्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिका,
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि वाहतूक शाखा यांच्या संयुक्त समितीची तातडीने स्थापना करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
नगर अभियंत्यांनी निवेदन स्वीकारून संबंधित विभागांशी समन्वय साधत या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष इरफान कल्याणी, शहराध्यक्ष मनोहर खांडेकर, सरफराज पिरजादे आणि अस्लम शेख उपस्थित होते.

दीपक शिराळकर । नवराष्ट्र
सोलापूर. राज्य शासनाने धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना केली असली, तरी सोलापूर जिल्ह्यात या योजनेला सुरुवातीलाच मोठा खीळ बसली आहे. जिल्ह्यात तब्बल १७हजार ९९२ रिक्षा परवानाधारक असताना, प्रत्यक्षात केवळ १९८ चालकांनीच महामंडळाकडे नोंदणी करून याकडे पाठ फिरवली आहे. या संथ प्रतिसादामागे रिक्षा चालक आणि संघटनांमध्ये असलेली तीव्र नाराजी आणि अविश्वास हेच मुख्य कारण ठरत आहे.
महामंडळाची कोणतीही स्पष्ट व सरळ योजना जाहीर न झाल्याने चालकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यातच ८०० रुपये इतकी भरमसाठ सभासद फी ठेवल्याने चालकांचा याला कडाडून विरोध आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला ५० कोटींचा निधी राज्यातील १६
लाख चालकांच्या दृष्टीने अत्यंत तुटपुंजा आहे. या निधीतून चालकांचे कल्याण कसे होणार, असा सवाल संघटनांनी केला आहे. महामंडळाला स्वतःचा कोणताही शाश्वत 'इन्कम सोर्स' नसल्याने ही योजना टिकणार नाही, अशी भीती चालकांना वाटत आहे. फी कमी करून जिल्ह्यानिहाय समित्या स्थापन कराव्यात आणि चालकांचा विश्वास संपादन करावा, तरच ही नोंदणी वाढेल, अशी मागणी होत आहे.
इंधन सेस लागू करा; मिळेल हजार कोटी निधी!
मंडळाला शाश्वत इन्कम सोर्स नाही. शासनाने इंधनावर केवळ ०.२५ टक्के सेस आकारल्यास वर्षाला १००० कोटींपेक्षा जास्त निधी जमा होईल. यामुळे सरकारवर भार पडणार नाही राज्यातील १६ लाख चालकांचे खरे कल्याण होईल, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे.
५० कोटींच्या निधीवर शंका; कसा होणार विकास?
शासनाने दिलेला ५० कोटींचा निधी १६ लाख चालकांसाठी अत्यंत अपुरा आहे. मंडळाला स्वतःचा शाश्वत इन्कम सोर्स नसल्याने हे मंडळ भविष्यात टिकेल का आणि चालकांचे कल्याण कसे करणार, अशी शंका रिक्षाचालक व्यक्त करत आहेत. बांधकाम मंडळाची फी फक्त १ रुपया असून १ टक्के सेसमुळे त्यांच्याकडे १० हजार कोटींचा निधी शिल्लक आहे. तिथे कामगारांना ९ हजारांचे साहित्य मिळते. मग रिक्षा मंडळालाच ८०० रुपये फी का? सरकारने हाच आदर्श घ्यावा, अशी भावना चालकांनी व्यक्त केली.
कल्याणकारी मंडळ केवळ फी वसुलीचे साधन न बनता चालकांच्या हिताचे केंद्र व्हावे. सरकारने फी कमी करावी. तसेच सर्व चालकांना दरवर्षी मोफत गणवेश, विमा प्रीमियममध्ये सवलत आणि सन्मान निधीऐवजी स थेट मासिक पेन्शन योजना लागू करावी, ही आमची ठाम मागणी आहे.
- रियाज शेख, प्रदेशाध्यक्ष,
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ

सोलापूर (कटूसत्चे वू्त):-वाहतुक संघटना संयुक्त महारंघमहाशाफ्र! राज्याच्या वतीने मा.राज्यसभा खारदार डॉ. प्रा ज्योतीताईवाघमारे यांची सदिच्छा भेट घे्नधर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्ट रिक्षा, मीटर टेंक्सी चालक कल्याणकारीमंड्ठ अधिक प्रभावी, रार्वसमावेशकव चालकाभिमुख करण्यासंदरभातसविस्तर चर्चा करणयात आली.यावेछी महारंाने चालक बांधवांच्याविविध समस्या, अपेक्षा आणिमंडठामध्चे आवश्यक असलेल्यासुधारणा याबाबत रविस्तर निवेदनखासदारांना सादर केले
महासंघाम्ा वतीने मंडकामध्ेसदर्यत्व शुल्क कमी करणे, प्रत्येकसदर्यासा्टीं किमान एक टोसकल्याणकारी योजना लागू करणे, चालकांयाठी मोफत गणवेशयोजना, थर्ड पार्टीं विमा सुलभ वपरडणारा करणे, सन्मान नि्धीऐवजीनियमित पेन्शान योजना सुरू करणेतसेच केवठ रिश्षा व मीटर टेॉक्रीचालकांपुरते मंडठ मर्यादित न ठेव्तापरिवहन क्षेत्रातील रसर्व चालकांचासमावेश करून रमान लाभ देणयातयावा, अशा महत्पुर्ण मागणया
करणयात आल्या
मा. डॉ. प्रा, ज्योतीताई वाघमारेयांनी महारंघाच्या पदाधिका्यांनाभरपूर वेत देक्न प्रत्येक मागणीअत्ंत बारकाईने ऐकूरन घेतली, चालक बांधवांना प्रत्यक्षात कोणत्याअडवरचार्ींना सामोरे जाखे लागतेकल्याणक्ारी मंडक औधिक प्रभावीकसे करता येईल आणि शासनरत्तरावर कोणत्या उपाययोजना करतायेतील याबाबत त्यांनी सविर्तर चर्चाकेली.
यावेठी न्यांनी महारसंघाला
आशवारसन देताना राॉंगितले की.महासंमाने दिलेले हे निवेदन स्यार्वत: उपमख्यमंत्री एकनाथ शिंदेतसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकयांना प्रत्यक्ष भेट्टन सादर करतील.तसेच महासंघाच्या पदाधिकान्यांची
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
यांच्यासोबत लवकरात लवकर
बैठक आयोजित करणयासाठीही
आपण प्रयत्न करणार असल्याचे
त्यांनी स्मष्ट केले.
महासंघाने चालकांच्या न्याय्यहक्कांरसाठी आण कल्याणासाठीसातल्याने शासन दरबारी पाठपरावासुरू ठेवला असून, चालकांच्याहिताच्या सर्व मागणया मार्गीलागेपर्यत हा लद्वा अधिक ताकदीनेसुरू राहील, अरा विशवास यावेकीमहासंघाच्या पदाधिकान्यांनी व्यक्तकेला.
या प्रसंगी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्षरियाज रय्यद, प्रदेशा उपाध्यक्ष प्रदीपशिंगे, प्रदेशा उपाध्यक्ष इरफान शेखआण शहराध्यक्ष मनोहर खांडेकरउपरिश्थत होते.

व्यसनमुक्त राहणे ही केवळ स्वतःची नव्हे, तर कुटुंब आणि समाजाप्रती असलेली जबाबदारी आहे. रिक्षामध्ये बसणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य दिसले पाहिजे. पैसे तर मिळतीलच, पण त्याचबरोबर शुभआशीर्वादही मिळविण्याचा प्रयत्न करा, असे भावनिक आवाहन बार्शीच्या आयुष इन्स्टिट्यूट फॉर अॅडिक्शन मॅनेजमेंटचे डॉ. संदीप तांबारे यांनी केले.
नशामुक्त भारत अभियान आणि आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त सामाजिक न्याय विभाग व जिल्हा
परिषदेच्या समाज कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील रिक्षाचालकांसाठी
व्यसनमुक्ती जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संयुक्त महासंघाकडून
हा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला.
अध्यक्षस्थानी संयुक्त महासंघाचे अध्यक्ष रियाज सय्यद होते. यावेळी डॉ. संदीप तांबारे यांनी आपल्या सहज, विनोदी आणि प्रभावी शैलीत व्यसनाचे दुष्परिणाम, मानसिक आरोग्याचे महत्त्व आणि व्यसनमुक्त जीवनशैलीचे फायदे उलगडून सांगितले. डॉ. मृणालिनी मोरे, अॅड. द्वारका देवळे यांनीही व्यसनमुक्ती, सामाजिक जबाबदारी आणि कायदेशीर बाबींविषयी मार्गदर्शन केले. संयुक्त महासंघाच्या सोलापूर शहरातील विविध रिक्षा स्टॉपवरील पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. सूत्रसंचालन प्रदीप शिंगे यांनी केले.

वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने मा. राज्यसभा खासदार डॉ. प्रा. ज्योतीताई वाघमारे यांची सदिच्छा भेट घेऊन धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र रिक्षा, मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ अधिक प्रभावी, सर्वसमावेशक व चालकाभिमुख करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी महासंघाने चालक बांधवांच्या विविध समस्या, अपेक्षा आणि मंडळामध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा याबाबत सविस्तर निवेदन मा. खासदारांना सादर केले.
महासंघाच्या वतीने मंडळामध्ये सदस्यत्व शुल्क कमी करणे, प्रत्येक सदस्यासाठी किमान एक ठोस कल्याणकारी योजना लागू करणे, चालकांसाठी मोफत गणवेश योजना, थर्ड पार्टी विमा सुलभ व परवडणारा करणे, सन्मान निधीऐवजी नियमित पेन्शन योजना सुरू करणे तसेच केवळ रिक्षा व मीटर टॅक्सी चालकांपुरते मंडळ मर्यादित न ठेवता परिवहन क्षेत्रातील सर्व चालकांचा समावेश करून समान लाभ देण्यात यावा, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या.
मा. डॉ. प्रा. ज्योतीताई वाघमारे यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना भरपूर वेळ देऊन प्रत्येक मागणी अत्यंत बारकाईने ऐकून घेतली. चालक बांधवांना प्रत्यक्षात कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, कल्याणकारी मंडळ अधिक प्रभावी कसे करता येईल आणि शासन स्तरावर कोणत्या उपाययोजना करता येतील याबाबत त्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी त्यांनी महासंघाला आश्वासन देताना सांगितले की, महासंघाने दिलेले हे निवेदन त्या स्वतः मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब तसेच मा. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेब यांना प्रत्यक्ष भेटून सादर करतील. तसेच महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मा. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेब यांच्यासोबत लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्यासाठीही आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महासंघाने चालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला असून, चालकांच्या हिताच्या सर्व मागण्या मार्गी लागेपर्यंत हा लढा अधिक ताकदीने सुरू राहील, असा विश्वास यावेळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
या प्रसंगी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप शिंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष इरफान शेख आणि शहराध्यक्ष मनोहर खांडेकर उपस्थित होते.

आंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गैरवापर व अवैध तस्करी विरोधी दिनानिमित्त वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्य आणि आयुष इन्स्टट्यूट व्यसनमुक्ती केंद्राच्या वतीने बार्शी येथे विकसित भारत की पहचान-नशामुक्त चालक अभियान पार पडले. यावेळी उपस्थित चालक, पदाधिकारी व
मान्यवरांनी स्वतः व्यसनमुक्त राहण्याची आणि सुरक्षित वाहनचालक म्हणून कर्तव्य बजावण्याची शपथ घेतली.
कार्यक्रमात रस्ते अपघातातील व्यसनाची भूमिका, त्याचे कुटुंबावरील दुष्परिणाम आणि पुनर्वसन सुविधांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
जनजागृतीचा निर्धार
नशामुक्त समाज व सुरक्षित वाहतुकीसाठी सातत्याने जनजागृती करण्याचा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला.
याचदरम्यान वाहतूक संघटनेची निवड सभाही पार पडली.
या उपक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद, आयुष इन्स्टट्यूटचे संचालक डॉ. संदीप तांबारे, मृणालिनी मोरे, अॅड. द्वारका देवळे, प्रदीप शिंगे

केंद्रसरकारने १५
वर्षाच्या आतील रिक्षांना व अन्य वाहनांना लादण्यात आलेले बेकायदेशीर योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क प्रति दिवस ५०/- रुपये तात्काळ वाहन प्रणाली मधून हटवन्यात यावेत या मागणीसाठी वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्यावतीने एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले.
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ ही शासन दरबारी रीतसर नोंदणीकृत महासंघ असून या महासंघाच्या माध्यमातून चालक व मालकांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी कार्य केले जाते. चालकांना येत असलेल्या अडचणी व त्यासंबंधी तक्रारी मानत्याने महामंगात‌ले गेत
वाहतुक संघटना संयुक्त महासंय महाराष्ट्र राज्य
असतात. त्याचे सनदशीर मार्गाने निराकरण करण्याचा प्रयत्न म हासंघ करत असतो.
परिवहन संवर्गातील वाहनांसह (एसटी, लक्झरी बसेस, टॅक्सी, ट्रक, टेम्पों या वाहनांसह) रिक्षा या हलक्या प्रवासी वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ चे नियम ८१ ने तक्तामधील अनक्तमांक ११
अनुसार प्रतिदिन ५०/- रुपये दंड शुल्क लावण्यास दिनांक २१ मे २०२४ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालयातर्फे ०७ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रानुसार अचानकपणे कोणतीही पूर्वकल्पना न देता सर्व प्रवासी व परिवहन वाहनांवर हा दंडाचा বান্দा लागागात याला याटे

सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा
रिक्षाचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोलापूर रिक्षा संघटना कृती समितीच्या वतीने (दि. १६) गुरुवारी शहरात महामोर्चा काढण्यात आला. जर सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आगामी काळात सोलापूर बंद करू, असा निर्वाणीचा इशारा माजी आ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी यावेळी दिला. गुरुवारी सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. यामध्ये सुमारे १००० ते १५०० रिक्षाचालक सहभागी झाले होते. पूनम गेट येथे मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी सरकारच्या कल्याणकारी मंडळावर टीका केली. हे मंडळ फसवे
सोलापूर शहरात गुरुवारी सकाळी रिक्षा चालक मालक संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला.
असून चालकांच्या हितासाठी सभासद शुल्क केवळ १ रुपया ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी मांडली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस रिक्षा सेलचे
अध्यक्ष महिपती पवार यांनीही चालकांना एकजुटीचे आवाहन केले. आंदोलनात रियाज सय्यद, युसुफ मेजर, आतिश शिंदे, राजू सिंगने
यांच्यासह हजारो रिक्षाचालक उपस्थित होते. मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा पवित्रा कृती समितीने घेतला आहे.
कोलमडलेला रिक्षा व्यवसाय सावरण्यासाठी हवे धोरण
गॅसअभावी बंद पडलेले सर्व १० एलपीजी पंप तातडीने कार्यान्वित करावेत.
गॅसच्या वाढलेल्या किमती कमी करून रिक्षा चालकांना दिलासा द्यावा.
एलपीजी गॅसचा तीव्र तुटवडा दूर करून पुरवठा सुरळीत करावा.
कोलमडलेल्या रिक्षा व्यवसायाला सावरण्यासाठी ठोस धोरण आखण्यात यावे.
न्यायासाठी जेलमध्ये जाण्यास तयार
रिक्षाचालकांना न्याय मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. तुमच्या हकाच्या लढाईसाठी मी जेलमध्ये जाण्यासही तयार आहे, फक्त तुम्ही खंबीर साथ द्या, असे आक्रमक आवाहन माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी यावेळी आंदोलक चालकांना केले.

धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र रिक्षा, टॅक्सी, ऑटो चालक कल्याणकारी मंडळाच्या नावाखाली वाहनचालकांकडून फीची सक्तीने वसुली केली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. विशेषतः प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जळगाव येथे कल्याणकारी मंडळाचे सभासद नसलेल्या चालकांना वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोणत्याही कल्याणकारी मंडळाचे
सभासद होणे अथवा न होणे हा संबंधित चालकांचा पूर्णपणे स्वेच्छेचा विषय आहे. मात्र, सभासदत्वाची सक्ती करून वाहन फिटनेससारखी कायदेशीर व नियमित प्रक्रिया त्याच्याशी जोडणे हे नियमबाह्य, अन्यायकारक आणि सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहे. यावेळी शहर संपर्क प्रमुख शेख नबी शेख करीम कुरेशी, शहर संघटक वसीम अली कलीम अली, शहर सल्लागार आसिफ खान हाजी साहेब, शहर सदस्य रिजवान
खान, शहर अध्यक्ष जब्बार खान, शहर संघटक संजय शिंदे, माजी शहर अध्यक्ष किरण दाभाडे, माजी शहर कार्यकारिणी सदस्य मुश्ताक शाह, तसेच तैसीफ शेख, फारुख तडवी, करीम शेख (उर्फ राजू), मोहम्मद रफिक, रईस, कैलास अहिरे, इब्राहीम शेख, प्रवीण अहिरे उपस्थित होते. संघटनेने इशारा दिला आहे की, या प्रकारावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास राज्यभरातील रिक्षा, टॅक्सी व ऑटो चालकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

वाढते ऑटो एलपीजी इंधनाचे दर आणि अनियमित पुरवठ्यामुळे त्रस्त झालेल्या शहरातील रिक्षाचालकांनी गुरुवारी मोर्चा काढला. सोलापूर रिक्षा संघटना कृती समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चात रिक्षाचालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आमच्या मागण्या तात्काळ
मान्य न केल्यास लढा अधिक तीव्र करत संपूर्ण 'सोलापूर बंद' करू, असा इशारा माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी यावेळी दिला. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. मागण्यांचे
रिक्षा चालकांचा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून सुरू होऊन पूनम गेटपर्यंत काढण्यात आला.

शहरातील रिक्षाचालकांसाठी व्यसनमुक्ती जनजागृती कार्यक्रम
सोलापूर, २६ जून-
आज नशा मुक्त भारत अभियानांतर्गत आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त सोलापूर शहरातील रिक्षा चालकांसाठी जनजागृती पर कार्यक्रम पार पडला. सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने समाज कल्याण हॉल, रंगभवन येथे आंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गैरवापर व अवैध तस्करी विरोधी दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्य या संस्थेतर्फे रिक्षाचालक सदस्यांसाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी संयुक्त म हासंघाचे अध्यक्ष रियाज सय्यद हे होते. आयुष इन्स्टिट्यूट फॉर डिक्शन मॅनेजमेंट, बार्शीचे डॉ. संदीप तांबारे, डॉ. मृणालीनी मोरे व अॅड. द्वारका देवळे यांनी उपस्थित रिक्षा चालकांना मार्गदर्शन केले. डॉ. संदीप तांबारे यांनी आपल्या विनोदी शैलीतून व्यसनमुक्तीचे महत्त्व पटवून दिले. सूत्रसंचालन प्रदीप शिंगे यांनी केले.

सोलापूर, दि. ६ एप्रिल-
सोलापूर जिल्ह्यात ऑटो रिक्षासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी इंधनाच्या दरात अचानक व अनियमित वाढ होत असून, विविध पंपांवर वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. काही ठिकाणी ८२.१५, काही ठिकाणी ८५ तर काही ठिकाणी ९९.९५ प्रति लिटर दराने इंधन विक्री होत असल्याने रिक्षाचालकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. या दरवाढीमुळे हजारो रिक्षाचालकांचे दैनंदिन उत्पन्न ठप्प झाले असून, त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी पालकमंत्री यांना विनंती करत सांगितले की, या गंभीर प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व एलपीजी पंप चालकांची पुढील दोन दिवसांत बैठक घेण्यात यावी. यावर पालकमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी रिक्षाचालकांना माहिती देताना स्पष्ट इशारा दिला की, येत्या शुक्रवारपर्यंत या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघाला नाही, तर सोलापूर रिक्षा संघटना कृती समितीची तातडीची बैठक घेऊन मोठ्या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल. यावेळी माजी आमदार नरसय्या आडम मास्टर, युसुफ मेजर, रियाज सय्यद, महिपती पवार, आतिश शिंदे, मोहसिन बागवान, प्रदीप शिंगे, अमोल दुर्के, राजू सिदगणे, संतोष गायकवाड, भोसले उपस्थित होते.

ई-चलन दंडावर ५०% सूट देण्याची घोषणा राज्य सरकारने १० डिसेंबर २०२५ रोजी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. या निर्णयाचे राज्यातील लाखो वाहनचालकांनी स्वागत केले होते. मात्र आजपर्यंत शासनाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. उलट वाहतूक विभागाकडून दंड वसुलीची मोहीम सुरूच आहे, त्यामुळे वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने राज्य सरकारला मागणी करण्यात येते की, हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केलेली ई-चलन दंडावर ५०% सूट तात्काळ लागू करावी आणि तोपर्यंत सुरू असलेली दंड वसुली मोहीम थांबवावी.
जर मार्च महिन्यात शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने सर्वप्रथम सोलापूर बंद आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही शासनाने निर्णय घेतला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र बंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात येत आहे.
— रियाज सय्यद
प्रदेश अध्यक्ष
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ