05 जुलै 2026
अनास्था समोर; १७ हजारांपैकी केवळ १९८ चालकांची नोंदणी नोंदणीसाठी रिक्षाचालकांनी फिरविली पाठ
दीपक शिराळकर । नवराष्ट्र
सोलापूर. राज्य शासनाने धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना केली असली, तरी सोलापूर जिल्ह्यात या योजनेला सुरुवातीलाच मोठा खीळ बसली आहे. जिल्ह्यात तब्बल १७हजार ९९२ रिक्षा परवानाधारक असताना, प्रत्यक्षात केवळ १९८ चालकांनीच महामंडळाकडे नोंदणी करून याकडे पाठ फिरवली आहे. या संथ प्रतिसादामागे रिक्षा चालक आणि संघटनांमध्ये असलेली तीव्र नाराजी आणि अविश्वास हेच मुख्य कारण ठरत आहे.
महामंडळाची कोणतीही स्पष्ट व सरळ योजना जाहीर न झाल्याने चालकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यातच ८०० रुपये इतकी भरमसाठ सभासद फी ठेवल्याने चालकांचा याला कडाडून विरोध आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला ५० कोटींचा निधी राज्यातील १६
लाख चालकांच्या दृष्टीने अत्यंत तुटपुंजा आहे. या निधीतून चालकांचे कल्याण कसे होणार, असा सवाल संघटनांनी केला आहे. महामंडळाला स्वतःचा कोणताही शाश्वत 'इन्कम सोर्स' नसल्याने ही योजना टिकणार नाही, अशी भीती चालकांना वाटत आहे. फी कमी करून जिल्ह्यानिहाय समित्या स्थापन कराव्यात आणि चालकांचा विश्वास संपादन करावा, तरच ही नोंदणी वाढेल, अशी मागणी होत आहे.
इंधन सेस लागू करा; मिळेल हजार कोटी निधी!
मंडळाला शाश्वत इन्कम सोर्स नाही. शासनाने इंधनावर केवळ ०.२५ टक्के सेस आकारल्यास वर्षाला १००० कोटींपेक्षा जास्त निधी जमा होईल. यामुळे सरकारवर भार पडणार नाही राज्यातील १६ लाख चालकांचे खरे कल्याण होईल, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे.
५० कोटींच्या निधीवर शंका; कसा होणार विकास?
शासनाने दिलेला ५० कोटींचा निधी १६ लाख चालकांसाठी अत्यंत अपुरा आहे. मंडळाला स्वतःचा शाश्वत इन्कम सोर्स नसल्याने हे मंडळ भविष्यात टिकेल का आणि चालकांचे कल्याण कसे करणार, अशी शंका रिक्षाचालक व्यक्त करत आहेत. बांधकाम मंडळाची फी फक्त १ रुपया असून १ टक्के सेसमुळे त्यांच्याकडे १० हजार कोटींचा निधी शिल्लक आहे. तिथे कामगारांना ९ हजारांचे साहित्य मिळते. मग रिक्षा मंडळालाच ८०० रुपये फी का? सरकारने हाच आदर्श घ्यावा, अशी भावना चालकांनी व्यक्त केली.
कल्याणकारी मंडळ केवळ फी वसुलीचे साधन न बनता चालकांच्या हिताचे केंद्र व्हावे. सरकारने फी कमी करावी. तसेच सर्व चालकांना दरवर्षी मोफत गणवेश, विमा प्रीमियममध्ये सवलत आणि सन्मान निधीऐवजी स थेट मासिक पेन्शन योजना लागू करावी, ही आमची ठाम मागणी आहे.
- रियाज शेख, प्रदेशाध्यक्ष,
वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ