📢
ना कोणत्या पक्षाचा... ना कोणत्या धर्माचा... महासंघ फक्त चालक बांधवांचा!    •    वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्य आपल्या सेवेत!    •    ना कोणत्या पक्षाचा... ना कोणत्या धर्माचा... महासंघ फक्त चालक बांधवांचा!
logo

वाहतूक संघटना

संयुक्त महासंघ

महाराष्ट्र राज्य

एकता संघर्ष न्याय सेवा
अॅप्सवरील प्रवासी सेवेविरोधात रिक्षा व टॅक्सी चालक आक्रमक
16 ऑगस्ट 2026

अॅप्सवरील प्रवासी सेवेविरोधात रिक्षा व टॅक्सी चालक आक्रमक

सोलापूर / प्रतिनिधी अॅप्सवरील बाईक व टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्याच्या मागणीसाठी सोलापूर शहरातील रिक्षा व टॅक्सी चालक आक्रमक झाले आहेत. वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत ओला, उबेर, रॅपिडो अॅपवरून चालणारी बाईक आणि टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे. ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या अॅप्सवर बाईक, टॅक्सी सेवा सुरू केली. आता केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'भारत टॅक्सी' या सरकारी अॅपमध्येही बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली आहे. खासगी कंपन्यांनंतर आता सरकारी अॅपमध्येही बाईक टॅक्सीला स्थान देण्यात आल्यामुळे रिक्षा व टॅक्सी चालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. याच भावना वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघातील चालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद, प्रदीप शिंगे, इरफान कल्याणी, मनोहर खांडेकर उपस्थित होते. विरोधामागे कोणती भीती? सरकारने २०१७ पासून खुले रिक्षा परवाने देण्यास सुरुवात केली. याच धोरणावर विश्वास ठेवून लाखो युवकांनी बँकांकडून लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन नवीन रिक्षा खरेदी केल्या आणि रिक्षा व्यवसाय सुरू केला. ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या अॅपवर बाईक, टॅक्सी सेवेमुळे या स्थानिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या तरुणांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रवासी बाईक टॅक्सीकडे वळल्यास रिक्षाचालकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यामुळे चालकांना बेरोजगार होण्याची, बँकांचे कर्ज थकण्याची आणि अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती असल्यामुळेच अॅपमधील बाईक-टॅक्सी सेवेस विरोध केला जात आहे. रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या मागण्या ओला, उबर, रॅपिडोसह कोणत्याही खासगी किंवा सरकारी अॅपवरील बाईक टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करा. सरकारने चालक संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय बाईक टॅक्सी संदर्भातील कोणताही निर्णय घेऊ नये. महाराष्ट्रातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे. रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेतलेल्या लाखो युवकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात. रिक्षा व टॅक्सी व्यवसायावर परिणाम करणारे सर्व निर्णय मागे घेऊन चालकांना न्याय द्यावा.