ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या खासगी कंपन्यांनंतर आता भारत सरकारने सुरू केलेल्या 'भारत टॅक्सी' या सरकारी अॅपमध्येही बाइक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे लाखो रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर थेट गदा येत आहे. त्यामुळे खासगी व सरकारी 'अॅप' वर आधारित बाइक टॅक्सी सेवा तत्काळ बंद करावी, अशा मागणीचे निवेदन वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. शासनाने २०१७ पासून ओपन ऑटो परमिट देण्यास सुरुवात केली. शासनाच्या या धोरणावर विश्वास ठेवून लाखो तरुणांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आणि रिक्षा खरेदी करून व्यवसाय सुरू केला. आज याच व्यवसायावर त्यांची कुटुंबे चालतात आणि बँकांचे हप्तेही जातात. मात्र, आता बाइक टॅक्सीमुळे ऑटो चालकांचे कर्ज थकण्याची वेळ आल्याचे वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ओला, उबर, रॅपिडोसह भारत टॅक्सीसारख्या सरकारी अॅपवरील बाइक टॅक्सी सेवा तत्काळ बंद करा. राज्यातील रिक्षा, टॅक्सीचालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण करावे. चालक संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय बाइक टॅक्सीचा निर्णय घेऊ नये. रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेतलेल्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या